विद्युत अपडेट
  • प्राधिकरण : ८८४६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२७५१ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : ११०१ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८८५४ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४२११८ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १८६९ मे.वा.
२०७९ साउन ३१, मङ्गलबार

पेट्रोलियम

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नभए विकास निर्माणका काम रोक्ने व्यवसायीको चेतावनी

२०७९ असार ७

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले इन्धनमा गरेको मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए विकास निर्माणका काम रोक्ने चेतावनी दिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिने गरी सरकारले मूल्य समायोजन निर्देशिका जारी नगरे देशभर सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अति आवश्यक निर्माण परियोजना समेत बन्द गरी आन्दोलन गर्ने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

‘कन्स्ट्रक्शन हालिडे’का बीच पनि एक हप्ताभित्रै थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ । पेट्रोलमा एकैपटक प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा २७ रुपैयाँ बढेपछि रुग्ण अवस्थामा रहेको निर्माण क्षेत्र थप आक्रान्त बनेको महासंघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘इन्धनमा मूल्यवृद्धि भएका कारण मुलुकभर सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवम् अति जरुरीका निर्माण परियोजनाहरू पनि अब बन्द हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ, निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहे पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई कुनै राहत दिन नसकेबाट समग्र निर्माण क्षेत्रको विकासप्रति नै सरकारको उदासिनता पुष्टि भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निरन्तर भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण घर, जमिन तथा अन्य जायजेथा धितोमा राखेर निर्माण व्यवसायमा संलग्न देशभरका हजारौँ निर्माण व्यवसायी, तिनका परिवार र तिनमा आश्रित लाखौँ श्रमिकको बिचल्ली हुने अवस्था आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा लिइने कर कटौती नगरी चुहावट समस्या समाधान नगरेर केवल अन्तराष्ट्रिय मूल्यलाई देखाउँदै एकोहोरो रुपमा निर्माण व्यवासयी सहित तमाम उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी मूल्यवृद्धिले देशको समग्र विकासमा नकारात्मक असर पर्ने महासंघको ठहर छ । 

निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहे पनि सरकारले निर्माण ्व्यवसायीलाई कुनै राहत दिन नसकेको महासंघको ठहर छ । सार्वजनिक निकायहरूले बैंक ग्यारेन्टी दाबी गरी ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने जस्ता कार्य गरेकोमा समेत महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

images