काठमाडौं । अनुमतिपत्र लिएर जलविद्युत विकास गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संगठित समूहले अब क्यू२० को डिजाइन डिस्चार्जसम्म आयोजना निर्माण गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा जलविद्युत विकासको सम्भाव्यता अनुसार यसको उपयोग गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि...}
काठमाडौं । विद्युत क्षेत्रमा देखिएका समस्या सरलीकृत गर्दै प्रसारण एवम् व्यापारका क्षेत्र फराकिलो बनाउने गरी लामो समयदेखि छलफल तथा संशोधन हुँदै आएको ‘नयाँ विद्युत विधेयक’ अहिले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ ।
कतिपयले राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको र अब प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन बाँकी रहे...}
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बर्खाका ४.५ महिना २०० मेगावाट विद्युत बेच्नका लागि गरेको ठेक्का प्रक्रियामा भारतीय कम्पनीहरू मानिकरण पावर लिमिटेड र एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनभिभिएन) छनोट भएका छन् ।
विद्युत खरिद गर्न प्रस्ताव पेश गरेका ७ कम्पनी मध्ये सबैभन्दा बढी दर दिन सक्नेमा...}
काठमाडौं । सरकारले आइतबार (जेठ १५ गते) आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा १ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको...}
काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको आँकडा अनुसार अहिले करिब ३१६७ मेगावाटका १४१ जलविद्युत तथा सोलार आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती मध्ये ५७.८ मेगावाटका १० सोलार आयोजना छन् ।
जलविद्युतको तुलनामा सोलारको निर्माण लागत आधाभन्दा बढीले कम हुन्छ । पछिल्लो समय जलविद्युतको प्रतिम...}
काठमाडौं । अत्तरिया–बलाँच (दार्चुला) १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दोस्रो सर्किट तान्ने क्रममा डडेल्धुराको पोखरामा लामो समयदेखि स्थानीयबासीका कारण काम रोकिएको छ । पर्याप्त मुआब्जा नपाएको, अधिग्रहणको दायराभित्र प्रभावितको जग्गा नपारिएको जस्ता कारण देखाएर काम अगाडि बढ्न दिइएको छैन ।
उक्त प्रस...}
काठमाडौं । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यभित्र समावेश गरेको इनर्जी मिक्स (मिश्रित ऊर्जा विकास) को हिस्सामा फेरबदल गर्न लागेको छ । योजना अनुसार जलाशय र अर्धजलाशय (पिकिङ आरओआर) तर्फ काम हुन नसकेको हुँदा त्यसमा संशोधन गरी नदी प्रवाही (आरओआर) को कोटा बढाउन लागिएको हो ।
नेप...}
काठमाडौं । नेपाललगायत दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ऊर्जा विकास तथा व्यापारमा चीन तथा तेस्रो मुलुकलाई निशेध गर्ने भारतीय रणनीति अझ विशेष तरिकाले प्रकट भएको छ । बुधबार (बैशाख ७ गते) काठमाडौंमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) राष्ट्रहरूको तेस्रो ऊर्ज...}
काठमाडौं । देशमा उत्पादित विद्युतको बजारीकरण तथा व्यापारका विषयमा छलफल चलिरहँदा सरकारले यसका लागि आवश्यक नीति (अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका) बनाइरहेको छ । उक्त निर्देशिकामा विद्युत व्यापार गर्नका लागि ५ प्रकारका अनुमतिपत्र दिइने र वार्षिक बढीमा ३ अर्ब युनिटसम्म विद्युत बेच्न सकिने उल्लेख छ...}
काठमाडाैं । पछिल्लो समय ऊर्जा खबरले देशको ऊर्जा विकासको विषयमा अन्तरक्रिया, संवाद र छलफल गर्दै/गराउँदै आइरहेको छ । विद्युत विकासको यात्रामा निजी क्षेत्र र सरकार सँग–सँगै यात्रारत छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत विकासमा ढोका खोलेको करिब २९ वर्ष पुगेछ । यस अवधिमा निजी क्षेत्रले झन्डै ११&...}